एम.पी. वनमित्र पोर्टल वनाधिकार अधिनियम में लंबित प्रकरणों का गहन परीक्षण कर पोर्टल पर अपलोड की कार्यवाही नियत समय पर की जाये। जिलों के संबंधित अधिकारी को पोर्टल की प्रक्रिया के संबंध में सैद्धांतिक एवं टेबलेट्स पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
वनाधिकार समितियों के दायित्वों, दावों के परीक्षण, वन-भूमि का नक्शा बनाने तथा दावों का सत्यापन करने के संबंध में जानकारी दी गई। दावों का परीक्षण करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के दायित्वों एवं कार्य-प्रणाली के संबंध में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस को बारीकियों से अवगत कराया जा चुका है। पोर्टल के माध्यम से पुराने 16 हजार से अधिक दावे दर्ज किये जा चुके हैं। ग्राम वनाधिकार समितियों के माध्यम से इन दावों का सत्यापन कर उपखण्ड स्तरीय समितियों को भेजा गया है। दावों के निराकरण के लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
लंबित प्रकरणों का गहन परीक्षण कर पोर्टल पर अपलोड की कार्यवाही नियत समय पर